डेटूडे खबर डेस्क
  २३ वैशाख २०८०

                            
काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समर्थन फिर्ता लिँदैमा वर्तमान सरकार नढल्ने दाबी गरेका छन्।
शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उपाध्यक्ष महराले रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिए पनि बहुमत रहेकाले वर्तमान सरकार कायमै रहने बताए। उनले सरकारलाई विश्वासको मत लिन पनि कुनै समस्या नभएको बताए।
उनले भने, ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा नहुने भन्ने आएपछि सरकार के हुन्छ त? भन्ने जिज्ञासा हुन सक्दछ। यस विषयमा सामान्यतः सरकारलाई सहयोग गरेको पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। तर सरकारसँग रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नभए पनि पर्याप्त बहुमत छ। बहुमतको अभाव छैन। त्यसकारणले सरकार टिक्छ। सरकार यथावत रहन्छ।’
उपाध्यक्ष महराले समाजवादी मोर्चा घोषणाका लागि आफूहरु प्रयासरत रहेको समेत बताए। त्यसका लागि नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी, विप्लव नेतृत्वको नेकपासहितका ६ वटा राजनीतिक पार्टीसँगको छलफल जारी रहेको उनले बताए।
२ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा प्रचण्डको समर्थनमा कांग्रेसका ८८, माओवादीका ३२, जसपाका १२, एकीकृत समाजवादीका १०, जनमतका ६, लोसपा र नागरिक उन्मुक्तिका ४/४ तथा जनमोर्चा र आम जनता पार्टीका १/१ गरी १ सय ५८ सांसद रहेका छन् ।
यसमा पनि जनमत, जनमोर्चा र आम जनता सरकारमा छैनन् । जनमत मन्त्रालय भागबन्डामा असन्तुष्टि जनाउँदै चैत १७ गते सरकारबाट बाहिरिएको थियो । तर उनले सरकारलाई दिएको समर्थन भने फिर्ता लिएको छैन ।
उनले दुई पटक विश्वासको मत लिइसकेका छन् । तेस्रो पटक विश्वासको मत लिने हो भने रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको निर्णय दिएको एक महिनाभित्रै लिनुपर्छ ।
संविधानको धारा १०० ले पटक पटक विश्वासको मत लिन पर्ने खुलाएको छैन । तर धारा १०० को उपधारा (२) मा ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीन दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ’ भनिएको छ ।
त्यस्तै धारा १०० को उपधारा (४) ले ‘प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरुमध्ये एक चौथाइ सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भनी लिखित रुपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् । तर प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एक पटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सकिने छैन’ भनिएको छ ।’
दुई भन्दा बढी दलको बहुमतको आधारमा प्रचण्डले पुस १० गते दाबी पेश गरेर प्रधानमन्त्री भएका थिए । उनले पुस २६ गते विश्वासको मत लिएका थिए । त्यतिबेला उनले अहिलेसम्मकै नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा बढी मतसहित विश्वासको मत प्राप्त गरेका थिए ।
तर चैतमा लिएको दोस्रो विश्वासको मतमा भने एमाले र राप्रपा, नेमकिपाको मत पाएका थिएनन् । तेस्रो पटक उनले विश्वासको मत लिन चाहे भने रास्वपाको मत पनि पाउने छैनन् । यद्यपि यसबाट पनि प्रचण्डलाई बहुमत जुटाउन असर भने पर्ने छैन ।
जसपा निर्णायक
जसपाले सरकारको साथ छाडेको खण्डमा प्रचण्ड सरकारले विश्वासको मत नपाउने देखिन्छ । जसपाले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएको खण्डमा नयाँ गठबन्धन तयार हुँदै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टी पनि नयाँ गठबन्धनमा जाने हुने यो सरकारको आयू समाप्त हुने कतिपयको विश्लेषण रहेको छ ।