डेटूडे खबर समाचारदाता
  ११ चैत्र २०७८

                            

काठमाडौँ — विदेशमा रहेका नेपालीले आगामी संघीय निर्वाचनमा पनि मतदान गर्न नपाउने भएका छन् । संसद्ले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने अधिकारसहितको एकीकृत निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पारित नगर्दा उनीहरू आउँदो निर्वाचनमा पनि मताधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित हुने भएका हुन् । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी एकीकृत ऐनको मस्यौदा तयार गरी संसद्मा पठाएको छ ।

प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार दिने सम्बन्धमा पटक–पटक प्रतिबद्धता जनाए पनि कानुन निर्माणमा ढिलासुस्ती गरेको भन्दै प्रमुख राजनीतिक दलको आलोचना भइरहेको छ । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले आउँदो चुनावमा विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न सम्भव नरहेको बताए ।

२०७४ चैत ७ मा सर्वोच्च अदालतले आउँदो निर्वाचनमै कानुन बनाएर सहभागी गराउन निर्देशात्मक आदेश दिएको थियो । ‘विदेशमा रहेका नागरिकको वास्तविक लगत संकलन गर्न दर्ता प्रक्रिया अविलम्ब सुरु गरी आउँदो निर्वाचनसम्ममा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले मतदानमा सहभागी हुन सक्ने वातावरण मिलाउनू’ न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले दिएको आदेशमा छ । सर्वोच्चले विदेशमा रहेका सबै नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रबन्ध गरी व्यवस्थित गर्नेतर्फ आवश्यक कदम चाल्न आदेश जारी गरेको थियो ।

त्यसपछि निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी एकीकृत विधेयकको मस्यौदा बनाएको हो । विदेशमा कति नेपाली छन् भन्ने यकिन विवरण छैन, कोभिडको समयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतबाहेकका देशमा झन्डै ४० लाख नेपाली रहेको अनुमान गरेको थियो तर ०७८ को प्रारम्भिक जनगणनाले २१ लाख ६९ हजार जना मुलुकबाहिर रहेको देखाएको छ । तीमध्ये पुरुष १७ लाख ६३ हजार र महिला ४ लाख ६ हजार जना छन् ।