डेटूडे खबर डेस्क
  २३ आषाढ़ २०७९

                            





















जनकपुरधाम ।नेपालका सबै प्रदेशका आन्तिरक मामिला मन्त्रीहरु अगामि साउन महिना भित्र प्रहरी समायोजन गरि प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने निश्कर्षमा पुगेका छन् । नेपालका सातवटै मध्ये कर्णालीका आन्तिरक मामिला मन्त्री बाहेक छ प्रदेशका मन्त्रीहरुको सहभागिता र मधेश प्रदेशको गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयको आयोजनामा जनकपुरधाममा भएको शान्ति सुरक्षा तथा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धमा अन्तर प्रदेश अनुभव आदान प्रदान तथा छलफल कार्यक्रमबाट प्रदेश प्रहरी कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा प्रहरी समायोजन ऐन र प्रहरी समन्वय सम्बन्धी ऐनलाई आधार लिई संघिय सरकारले अगामी साउन मसान्त भित्र प्रहरी समायोजन गरि प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सहमती गरिएको छ ।

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सहित छ प्रदेशका गृहमन्त्रीले जारी गरेको संयुक्त घोषणा पत्रको पहिलो बुँदामै सो कुरा उल्लेख छ । यती मात्र होइन यो विषय साउन भित्र सम्बोधन नभए त्यसपछि प्रदेश प्रमुख मार्फत संघिय सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने र संघिय सरकार विरुद्व सबै प्रदेशका गृहमन्त्रीले धर्ना र शान्ति पुर्ण सडक प्रदर्शन सहितको आन्दोलनहरु सुरु गर्ने सम्मको चेतावनी दिइएको छ ।
संविधान र संघियता कार्यान्वयको विषयमा संघिय सरकारबाट भइरहेको ढिलाई र लापरवाही अव मान्य नहुने उनीहरुको संकेत थियो । घोषणा पत्रमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई प्रदेश मातहत ल्याउनुपर्ने, प्रदेशका सरकारी वकिल कार्यालयहरु प्रदेशको मुख्य न्यायधिवक्ता मातहत ल्याउनु पर्ने, उपत्यकाको तिनवटै जिल्लाको प्रहरी निकाय संघ सरकार मातहत रहने प्रस्तावित प्रहरी ऐन संसोधन कार्य संविधानको अनुसुचि ६ विपरित रहेकाले सबै जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकार मातहत हुनुपर्ने सहितका मांगहरु उल्लेख छ ।