डेटूडे खबर डेस्क
  १४ जेठ २०७९

                            
जनकपुरधाम । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का सांसद उपेन्द्र यादवले नेपाल सरकारका कारण नेपालीहरुले नागरिकता पाउन नसकेको आरोप लगाएका छन् । शनिबार प्रतिनिधि सभामा सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्दै उनले नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिनुपर्ने सरकारको दायित्व पूरा हुन नसक्दा नेपाली नागरिकहरुले समस्या भोग्नुपरेको बताए ।
सांसद यादवले सरकारले नागरिकहरुलाई नागरिकता दिन नसक्दा नेपाली नागरिकका सन्तानहरु, राष्ट्रिय अधिकारबिहीन भएर बाच्न विवश रहेको बताए । उनले सरकारले नागरिकता विधेयक तत्त्काल पास गरेर नेपाली नागरिकलाई नागरिकताको समस्याबाट मुक्ति दिनुपर्ने बताए । सांसद यादवले संघीय निजामति ऐनलाई पारित गरेर संघीयतालाई कार्यान्वयनतर्फ अघि बढाउनु पर्ने बताए ।
सांसद यादवले भनेका छन्, ‘अझैपनि लाखौँ नेपाली नागरिकहरु जसको आमा बुवा दुवै नेपाली नागरिक छन् । दुवैले जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका छन् । तिनका सन्तान अझैपनि कसरी गैर नागरिक भएर बसेका छन्, कसरी गैर नागरिक बनाइएको छ । तिनलाई नागरिकता दिने दायित्व राज्यको हो । राज्यले आफ्नो दायित्व पूरा नगर्दा ती नेपाली नागरिकहरु, नागरिकका सन्तानहरु, राष्ट्रिय र अधिकारबिहीन भएको अवस्थामा बाच्न विवश छन् ।’
उनले थप भनेका छन्, ‘गल्ती राज्यले गर्ने, राज्यले नदिने, त्यसको सजाय नागरिकले भोग्नुपर्ने ? यसलाई अन्त्य गर्न तत्कालै नागरिकता ऐन, जुन झन्डै ४ वर्षदेखि अलमलमा छ । यसलाई पारित गरेर नागरिकता यथाशीघ्र प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यस्तै संघीय निजामति ऐन, अयन्त महत्वपूर्ण छ । जसले संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्नेछ । पहिला संसदमा दर्ता पनि भइसकेको हो । समितिमा छलफल पनि भइसकेको हो । अहिले कता अलपत्र परेको छ, तिनलाई पारित गरर संघीयतालाई कार्यान्वयनतर्फ अघि बढाउनुपर्छ ।’
सांसद यादवले मधेसमा निर्वाचन षेत्रहरुको पुनर्निधारण गर्नुपर्ने माग राखे । उनले निर्वाचन क्षेत्रहरु तय गरिएको बेलामा भन्दा अहिले जनघनत्व बढेकोले त्यसको पुनर्निर्धारण हुन आवश्यक रहेको बताए । उनले समानुपातिक समावेशिताको कुरालाई शासक वर्गले विशेष महत्व नदिएको बरु त्यसमा नै आफ्ना मान्छेहरु घुसाउने गरेको आरोप लगाएका छन् ।
सांसद यादवले भने, ‘जुन बेला संसदीय निर्वाचन क्षेत्रहरु तय गरिएका थिए, त्यो बेला ४६ प्रतिशत जनसंख्या मधेसमा थियो । आज ५३ प्रतिशत पुगेको छ मधेसमा । अब ५३ प्रतिशत जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रहरुको पुनर्निर्धाराण हुनुपर्दछ । र अर्कोतर्फ समानुपातिक समावेशिताको कुरा थियो । कसका लागि हो ? सीमान्तकृत र वहिष्करणमा पारिएका समुदायका लागि हो । तर अहिले शासकवर्गलाई पहिला राख्ने र सीमान्तकृत र वशिष्कृतलाई अन्तिममा पार्ने काम भएको छ र यसले समानुपातिक सहभागिता हुनबाट वञ्चित पार्ने षड्यन्त्र गरिएको छ । यो सूचीलाई सच्याउनुपर्छ ।’
सांसद यादवले सबै क्षेत्रमा आवश्यक मात्रामा बजेट छुट्याएर विकासलाई सन्तुलित ढंगले अघि बढाउनु पर्ने नीति लिन आवश्यक रहेको स्पष्ट पारे ।