डेटूडे खबर डेस्क
  १४ आषाढ़ २०७९

                            
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले सरकारमा रहेका सबै मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने भएको छ । सोमबार राति बसेको जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षीय कार्यकारिणी समिति बैठकले सरकारमा रहेका चारवटै मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको हो ।
उपेन्द्र पक्षीय कार्यकारिणी सदस्यहरूको बैठकले नयाँ मन्त्री पठाउने अधिकार उपेन्द्रलाई दिने निर्णय एक नेताले बताए । जसपाबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादव, वन मन्त्री रामसहायप्रसाद यादव र कृषि तथा पशुपंक्षि विकास मन्त्री महिन्द्र राय यादव मन्त्री भएका छन् ।
कार्यकारिणीको बैठकमा संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई पक्षीय नेतालाई बोलाइएको थिएन । कार्यकारिणीमा आफ्नो बहुमत रहेको दाबी गर्दै उपेन्द्र पक्षीय बैठकले बाबुराम भट्टराई, महेन्द्र यादवसहित केही नेताहरूलाई कारबाही गर्ने अधिकार पनि उपेन्द्र यादवलाई दिएको छ । सोमबार बिहान प्रचण्डसँग भेटेका उपेन्द्र यादवले नेकपा एसले मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाएर नयाँलाई शपथग्रहण गराएपछि अब आफ्नो पार्टीमा पनि मन्त्रीहरू फेरबदलको लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए ।
प्रचण्डले पार्टीबाट औपचारिक निर्णय गरेर आउन भने पछि सोमबार साँझमा बसेको कार्यकारिणी बैठकले मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको बुझिएको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि सरकारमा नयाँ मन्त्री पठाएको छ । एकीकृत समाजवादीका नयाँ मन्त्रीले सोमबार मात्र शपथ लिएका थिए ।
डा. भट्टराईलाई कारवाही
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले पार्टी संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईसहितका नेतालाई कारबाही गर्ने भएको छ । सोमबार राति बसेको यादव पक्षीय कार्यकारिणी समिति बैठकले भट्टराई र महेन्द्र यादवमाथि कारबाही गर्ने अधिकार अध्यक्ष यादवलाई दिएको एक नेताले बताए । लामो समयदेखि जसपामा यादव र भट्टराई पक्षीबीच विवाद चलिरहेको छ । यादवले पार्टीमा एकलौटी गरेको भन्दै भट्टराई पक्षले उनको अधिकार खोस्ने प्रयास गरिरहेको छ ।
भट्टराईले कार्यकारी अधिकार आफूले लिने रणनीति अनुसार गतिविधि गरिरहेको पाइन्छ । यसका लागि उनले पार्टीमा हस्ताक्षर अभियान चलाएका थिए । यो सबै कुराको चाल पाएको यादव पक्षले कार्यकारिणी समितिमा आफ्नो बहुमत भएको दाब गर्दै भट्टराई माथि नै कारबाही गर्न निर्णय लिएको हो ।