न्यूज डेस्क
  ३१ आषाढ़ २०८०

                            


जनकपुरधाम। मधेस प्रदेशका प्रमुख हरिशङ्कर मिश्रले नेपालको संविधान भावनाअनुरूप कानुन निर्माण भए मात्रै जनताले लाभ लिनसक्ने बताएको छ।
मधेस प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आज महोत्तरीको बर्दिबासमा आयोजना गरेको ‘संविधानको एकल तथा साझा सूचीका अधिकार कार्यान्वयनको अवस्था’ सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रियामा उनले यस्तो बताएको हो ।
प्रदेश प्रमुख मिश्रले नेपालको संविधानले तीनै तहको सरकारका काम, कर्तव्य र अधिकारबारे स्पष्ट सीमा रेखाहरू रहेको भन्दै सोहीअनुसार अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको बताए ।
“संविधानप्रदत्त सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारको विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ”, मिश्रले भने, “त्यसैले तीनै सरकारबीच सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको भावनाअनुरुप कानुन निर्माण गर्न जरुरी छ ।”
कार्यक्रममा मधेस प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले तीनै तहका सरकार मिलेर जानसकेमा संविधानले प्रदान गरेको एकल तथा साझा अधिकारका विषय कार्यान्वयन गर्न सहज हुने धारणा राखे ।
त्यसैगरी मधेस प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता वीरेन्द्रकुमार ठाकुरले प्रदेश सरकारको एकल अधिकार कार्यान्वयनका लागि पनि अदालत धाउनुपर्ने स्थिति रहेको भन्दै मधेस प्रदेश सरकारले कतिपय सवालमा मुद्दा लडेर अधिकार स्थापित गरिसकेको बताए ।
कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय काठमाडौँका वरिष्ठतम् नायब महान्यायाधिवक्ता विश्वराज कोइराला र अधिवक्ता अजयशङ्कर झाले संविधानप्रदत्त एकल तथा साझा अधिकारको प्रयोग तथा कार्यान्वयनको अवस्थाका सम्बन्धमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेको थियो ।