डेटूडे खबर डेस्क
  २१ कार्तिक २०८१

                            
धनुषा । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाभित्र कक्षा ११ र १२ मा अध्यनरत छात्रवृति पाएका विद्यार्थीबाट लिइएको शु्ल्क कुनै पनि हालतमा फिर्ता नहुने नीजि विद्यालयका संचालकहरुले बताएका छन् । जउनपाले शिक्षा कार्यविधि २०७४ अनुसार नीजि क्याम्पसहरुलाई गरेको पत्रबमोजिम नै छात्रवृति प्रदान गरिएकोले करसमेत तिरिसकिएको रकम फिर्ता गर्नै नसकिने उच्च शिक्षा तथा विद्यालय महासंघ (हिसान)का धनुषा जिल्ला अध्यक्ष संजीव ठाकुरको कथन छ ।
२०७४ को ऐनको दफा अन्ुसार छात्रछात्राको नामांकन शुल्क,मासिक शुल्क र परीक्षा शुल्कबाहेकको शुल्क लिन पाउने प्रष्ट रुपमा उल्लेख रहेको र सोही अनुसार हामिले छात्रवृति प्रदान गरेकोले रकम फिर्ता किन गर्ने भन्ने प्रश्न गर्दै राजर्षिजनक क्याम्पसका संचालक समेत रहेका ठाकुरले भने,‘त्यतिमात्र होइन २०८१ को पत्रमा पनि सोही लेखिएको छ ,२०७४को अनुसार नै छात्रवृति प्रदान गरिनु पर्ने उल्लेख छ,।’
डेटूडे समाचारदातासंग कुरा गर्दै ठाकुरले भने,‘यस सेसनमा पनि नामाँकन हुनु अगाडि हामिहरुको नगरपालिकासंग बैठक भएको थियो सो बैठकमा पनि नामाँकन,मासिक र परीक्षा शूल्क बाहेकको शुल्क लिन पाउने गरी निर्णय नै भएको थियो।’ तीन वटा शुल्क बाहेकको शुल्क लिएको नलिएकोबारे जनकपुरधाम उपमहागरपालिकाबाट नियमित अनुगमन गरिने समेत बताइएको अध्यक्ष ठाकुरले स्पष्ट पारे ।
‘लाईब्रेरी,एनुअल फि,ल्याब तथा कम्प्युटरको लागि लिइएको शुल्क कदापि फिर्ता हुन सक्दैन,२०८०मा लिइएका थिएँ त्यो हामिले शिक्षकलाई पनि पेमेन्ट गरिसकेका छौं,साराको सारा पैसाको आय व्यय विवरण बुझाएका छौं ,कर तिरेका छौं यो सम्भव नै छैन फिर्ता गर्नै सकिंदैन ।’,उनले स्पष्ट पारे ।
‘जनकपुरधाम उपहागरपालिकाले २०७५ अनुसार तोकेर पत्र काटेको र हामिले ०७४ अनुसारको लिएको भए फिर्ता गथ्र्यौ,तर,हामिले ०७४ अनुसार नै लिएका छौं त्यसैले फिर्ताको कुरा गर्नु नाजायज हो।’,अध्यक्ष ठाकुरले स्पष्ट पारे । अब आगामी वर्षको लागि जउनपाले मापदण्ड तोकेर छात्रवृतिबलाहरुसंग के कति रकम लिनेबारे छलफल गरेर अगाडि बढ्न सकिने ठाकुरले जानकारी दिए । उनले विद्यालयको वर्गिकरण अनुसारको शुल्क निर्धारण गरिए त्यो हामिसबैलाई स्विकार्य हुने बताए । 
जउनपाका शिक्षा शाखाकी प्रमुख अंजु पाण्डेको अनुसार नीजि विद्यालय र शाखाबीच कुनै प्रकारको सहमति नै भएको छैन । समाचारको लागि कुरा गर्नुछ नि भन्ने प्रश्नमा उनले भनिन,‘हामि कर्मचारी हौं त्यसैले जे सोध्नुछ मेयर साहेबलाई सोध्नुस ।’ विद्यालयहरुलाई २०७४कै कार्यविधि अनुसार नै पत्राचार गरिएको पुष्टि गर्दै अब आएर ०७८ अनुसार रहेको बताउँदै प्रमुख पाण्डेले प्रष्ट रुपमा जवाफ दिन चाहेनन ।
यता प्याब्सनका वरिष्ठ नेता रविन्द्र चौधरीले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले कर समेत बुझाइसकिएको रकम फिर्ताको कुरा उठाउनु नै नाजायज रहेको टिप्पणी गरे । उनकाअनुसार देशभरिका शिक्षा ऐन २०२८ अनुसार नै संचालित रहेको बताउँदै भने,‘चितवन,भरतपुर लगायतका पालिकामा छात्रवृति पाएकालाई १५ देखि २० हजार रकम तिर्नु पर्ने निर्णय नै भएको छ अनि के जनकपुरधाम उमहानगरपालिकाको लागि अर्को नियम छ?’।
जउनपाका मेयर मनोज साहजीले नै छात्रवृतिबला विद्यार्थीलाई विद्यालयको वर्गिकरण अनुसार १४ देखि १७ हजारसम्मको रकम तिर्नु पर्नेबारे सहमति जनाएको तर,अचानक नेपाल विद्यार्थी संघको कुरोमा लागेर हामिमाथि अन्याय गर्न खोजिएको आरोप समेत उनले लगाए । जउनपाले ऐनअनुसार सहमति गरी अगाडि बढ्नु पर्ने सुझाव दिँदै कुनै विद्यार्थी संगठनको दवावले नीजि विद्यालयको निर्णय कदापि परिवर्तन गर्न नसकिने धारणा शिक्षा समितिका सदस्य समेत रहेका चौधरीकोछ ।
नीजि विद्यालयलाई सरकारले शशुल्क पढाउनकै लागि अनुमति दिएको र तोकिएको मापदण्ड तथा उपमहानगरपालिकाको आधिकारिक पत्र अनुसार गरिने भए पनि नीजि विद्यालयमाथि अन्याय गर्न नमिल्ने यदि गरियो भने हामि कडा आन्दोलनमा उत्रिनेछौं ।
सामुदायिक विद्यालयहरुले एक रुपियाँ पनि लिन नपाउने नियम हुँदा हुँदै पनि गोगल प्रुसाद मावि बसहिया,याज्ञवल्क्य ज्ञानकूप जनकपुरधामसहितका विद्यालयहरुमा अंग्रेजी भाषाको नाँउमा त कहिले के को बहानामा सहयोग भन्दै लाखौं रकम ठग्ने कामको कुनै विरोध हुँदैन तर व्यापार गर्ने आधिकार नै पाएको नीजि क्याम्पसहरुमा पटक पटक समस्या सृजना गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको चौधरीको ठहर छ ।
मेयर मनोज कुमार साहले अनावश्यक शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने बताए पछि नीजि विद्यालय संचालकहरुको ध्यानाकर्षण भएको छ । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका र नेपाल विद्यार्थी संघबीच साता अघि भएको दुई बुँदे सहमति अनुसार विद्यार्थीबाट लिइएको अनावश्यक शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
शुल्क फिर्ता नगरिएको खण्डमा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले कानुन अनुसार कारवाही गर्ने चेतावनी समेत मेयर मनोज कुमार साहले दिएका छन् । भर्ना भएका विद्यार्थीमा एक पटक मात्र भर्ना शुल्क लिने कानुनी प्रावधान छ । कक्षा १२ मा समेत पुनः भर्ना शुल्क लिएको पाइएको भन्दै उक्त शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने भएको हो ।
नेविसंघल मेरो शिक्षा, मेरो प्रश्न अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । त्यही क्रममा निजी क्याम्पसहरुले विद्यार्थीहरूसँग गैरकानुनी रूपमा विद्यार्थीबाट शुल्क लिने गरेको गुनासो आएको थियो । त्यसपछि नेविसंघले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।
यता नेपाल विद्यार्थी संघको क्याम्पसहरुमा बिना कुनै जानकारी अचानक झुण्ड बनाएर पस्नु नै अनाधिकृत रहेको आरोप एनप्याब्सन जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका अध्यक्ष दीपक ठाकुरको छ । शिक्षा क्षेत्रमा सामुदायिक र नीजि दुबै क्षेत्रमा व्यापक समस्या रहेको स्विकार गर्दै उनले भने,‘यदि कारवाहीको कुरो छ भने पहिला नेविसंघका विद्यार्थीहरुमाथि गरियोस किनकी उनीहरुको क्याम्पसमा पस्ने तरिका अनाधिकृत मात्र होइन निन्दनीय छ ।’
आयव्यय बुझाएर कर समेत तिरिसकेको अवस्थामा पैसा फिर्ताको कुरा गर्नु औचित्यहिन रहेको ठहर गर्दै ठाकुरले जउनपाको यो निर्णय एकपक्षीय रहेको बताए । ‘ शिक्षाको बेथीति सुधारमा हामि साथ छौं तर,सामुदायिक विद्यालय,क्याम्पसहरुको दुरावस्था देख्दै नदेख्ने अनि नीजि विद्यालयमाथि यस्तो दवाव दिने निर्णयको हामि विरोधमा छौ)।’ जउनपाले सेसन पूर्व यस्ता निर्णय लिनु पर्नेमा नगरेर अन्यथा गरी बिन मौसम वर्षातको असफल प्रयास थालेको टिप्पणी समेत ठाकुरले गरे ।
 रकम फिर्ता हुने कुनै छाँटकाँट नरहेको बताउँदै अध्यक्ष ठाकुरले भने,‘पालिकाकै पत्रानुसार गरिएको कार्यमा पनि नीजि विद्यालयलाई दोषि बनाउन खोजियो त्यसैले अब नीजि क्याम्पसहरुमा ताला लगाएर हामि विरोधमा उत्रिनुको कुनै विकल्प छैन।’
यता नेपाल विद्यार्थी संघले छात्रवृति पाएका विद्यार्थीहरुले नीजि क्याम्पसहरुमा एक रुपिया पनि नतिरेर पढ्न पाउनु पर्ने भन्दै लिएको रकम फिर्ता नगरे कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिँदै आएको छ ।
 स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन नेविसंघकै नेतृत्व रहेको जनकपुरधामका तत्कालनीन नामचिन रामस्वरुप रामसागर बहुमुखी क्याम्पसको भने बेथीतिबारे कसैलाई कुनै चिन्ता नलिनु र नीजि क्याम्पसहरुमाथि आक्रमक शैलीमा प्रस्तुत हुनुले जनकपुरधामका विद्यार्थीहरुलाई बाहिर पलायन हुन बाध्य पार्ने षडयन्त्र भइरहेको आशंकालाई पुष्टि गरेको नीजि क्याम्पस संचालकहरुको भनाई छ ।