डेटूडे खबर डेस्क
  २८ भदौ २०७८

                            
२८ भाद्र २०७८, डे2डेखबर । 
जनकपुरधाम । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७५ सालमा गरेको समायोजनमा BAT 32 र BAT 33 का शाखा अधिकृत र लेखा अधिकृतहरुलाई प्रदेश एवं स्थानीय तहमा समायोजन गरेको थियो ।
संघको दरबन्दिमा शाखा अधिकृतको पद रिक्त हुँदा हुँदै पनि सरकारले उक्त दरबन्दि गुप गरि BAT 32 र BAT 33 का शाखा अधिकृतहरुलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा जबरजस्ती समायोजन गरेको थियो ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरेका शाखा अधिकृतहरु सरकार प्रति निकै रुष्ट थिए कारण प्रदेशमा वृति, विकास एवं अवसर सम्भावना न्यून रहनु त्यसमा पनि राजनीतिक दबाब अधिक रहनु, ठाउँ साँघुरो रहनु यहाँ सम्म कि कति शाखा अधिकृतले राजिनामा नै दिउँ भन्ने सम्मको अठोट गरिसकेका थिए ।
उनीहरु समायोजन पश्चात समायोजनमा विभेद भएको भन्दै समायोजन सच्याउँनको लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, लोक सेवा आयोग, सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए तर त्यतिबेला कोहि सुनिदिएन सबैको जवाफ एउटै थियो समायोजन भएको ठाउँमा तुरुन्त जानुस यहाँ सम्मकि सर्वोच्चले समायोजनको विरुद्धमा रिट दर्ता गर्न समेत मानेन् ।
२०७६ मार्ग र २०७७ मार्गमा क्रमश: ५६० र ११४ रिक्त पदमा लोक सेवा आयोगबाट पदपूर्ति गर्ने गरि खुला विज्ञापन गरेको थियो ।
उक्त विज्ञापनहरुको विरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट परेको थियो ।
अनतत: २०७८ साउन २५ र २०७८ भदौ ४ गते प्रदेश एवं स्थानीय तहमा समायोजन गरेका अधिकृतहरूलाई सङ्घमै पदस्थापन गर्ने गरी पद मिलान गर्न लोक सेवा आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
लोक सेवा आयोगले उक्त अधिकृतहरुलाई संघमा मिलान एवं पदस्थापना गरेपछि प्रदेशको शाखा अधिकृत पद नै रिक्त हुने अवस्था देखिएको छ ।