डेटूडे खबर डेस्क
  १६ कार्तिक २०८०

                            
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुलुकको सीमित स्रोत र साधनको अधिकतम परिचालन गरी उच्च नतिजा हासिल गर्न योजना छनोट, प्राथमिकीकरण तथा वर्गीकरण र बजेट तर्जुमाको कार्य वस्तुनिष्ठ, वैज्ञानिक र यथार्थपरक बनाउन २२ बुँदे सुझाव कार्यन्वयन निर्देशिका जारी गरेको छ। 
 आयोगले आज एक विशेष अपील निकालेर बजेट कार्यान्वयनको क्रममा गरिने सार्वजनिक खरिदलाई पारदर्शी, प्रतिष्पर्धी र गुणस्तरीय बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सुझाब  कार्यान्वयनका लागि जानकारी गराएको हो। 
साथै आयोगले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र प्रदेश नीति तथा योजना आयोग र ७५३ वटै स्थानीय तहलाई सुझाव कार्यान्वयनका निम्ति अनुरोध गर्दै तिनको कार्यान्वयनबारे आयोगलाई जानकारी गराउन आग्रह पनि गरेको छ।
आयोगले सीमित स्रोतको राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा विवेकपूर्ण एवं उच्च प्रतिफलदायी ढङ्गले उपयोग हुने सुनिश्चितताका लागि आयोजना व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित र अनुशासित बनाई तोकिएको समय गुणस्तर र लागत भित्रै आयोजना सम्पन्न गर्न बजेट तर्जुमा र आयोजना व्यवस्थापनका सम्बन्धमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन तथा नियममा व्यवस्था भए बमोजिमका देहायका विषयहरु तत्काल कार्यान्वयन गर्न सुझाएको छ। 
अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म स्वीकृति दिएका तर कार्य शुरुवात नभएका बहुवर्षीय आयोजनाको पुनरावलोकन गरी जिल्लागत रुपमा यस्ता आयोजनाको सूची सार्वजनिक गरी सार्वजनिक स्रोतमा रहेको नागरिक चासो सम्बोधन गर्न तथा राष्ट्रिय गौरवका र उच्च प्राथमिकताका रणनीतिक आयोजनामा मात्र बहुवर्षीय स्वीकृति दिने गरी मापदण्ड तर्जुमा गर्न आयोगले निर्देश गरेको छ। 
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीयतहबीच रहेको आयोजनाको दोहोरोपना र सङ्घबाट समेत निकै साना आयोजना राख्ने प्रचलन तत्काल अन्त्य गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, दीर्घकालीन महत्वका रणनीतिक आयोजना र क्रमागत आयोजना बाहेकका आयोजना नेपाल सरकारले कार्यान्वयन नगर्न सुझाएइएको छ। 
ठेक्का व्यवस्थापनमा रहेका समस्या समाधान गर्न निश्चित समयसम्म ठेक्का नलगाएमा स्वतः अर्थ मन्त्रालयमा बजेट समर्पण हुने पद्घतिको विकास गर्नुपर्ने, मोविलाईजेशन पेश्कीमा रहेको विकृति रोक्न त्यसको विधि र पद्धति कार्यसम्पादनमुखी बनाउने गरी सुधार गर्न आयोगले भनेको छ। 
अख्तियारले सबै सरकारी निकायलाई पठाएको सुझावअनुसार सङ्घ तथा प्रदेश सरकार मातहतका निकाय र स्थानीय तहले लागतमैत्री, प्रतिफलयुक्त र लाभग्राहीको जिवनस्तर उकास्ने प्रकृतिको आयोजना र कार्यक्रम स्वीकृत मापदण्ड, निर्देशिका कार्यविधि बमोजिम मात्र छनोट तथा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ।
त्यसैगरी, अत्याधिक सङ्ख्या र लागतका आयोजना र कार्यक्रममा स्रोत सुनिश्चितता दिँदा राज्यलाई दीर्घकालीन रुपमा असिमित दायित्व सृजना हुने हुँदा त्यस्तो स्रोत सुनिश्चितताको निश्चित सीमा तोक्नुपर्नेछ।