डेटूडे खबर डेस्क
  २५ असोज २०७८

                            
जनकपुरधाम । महालेखा नियन्त्रक सुमनराज अर्यालले आन्तरिक लेखापरीक्षण (आलेप)मा सहभागी हुने कर्मचारी बजेट विनियोजनमा सहभागी हुन नपाउने गरी अलग्गै व्यवस्था गर्न लागेको बताएका छन् । एउटै कर्मचारी आन्तरिक लेखापरीक्षण र बजेट विनियोजनमा सहभागी हुँदा स्वार्थको टकराव (कन्फिक्ट अफ इन्ट्रेस) हुने गरेकोमा प्रश्न उठिरहेको बताउँदै महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले बजेट विनियोजन र आन्तरिक लेखापरीक्षणमा एउटै कर्मचारी सहभागी हुन नपाउने नियम बनाएको अर्यालले बताए । “दुई सय ३० जना कर्मचारीले अब चार वर्षको लागि आन्तरिक लेखा परीक्षणमात्रै गर्ने गर्छन्,” उनले भने ।
संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डाक्टर रोजनाथ पाण्डेको आन्तरिक लेखापरीक्षणमा नउठेको बेरुजु कसरी बाह्य परीक्षणमा उठ्ने गरेको छ भन्ने प्रश्नको उत्तरमा अर्यालले बजेटको सम्बन्धमा नागरिक र सरोकारवालाले हाम्रो पैसा कहाँ जान्छ भनेर हेर्नुपर्ने आवश्यकता पनि रहेको बताउँदै सूचना नै सबैभन्दा ठूलो शक्ति रहेको उल्लेख गरे ।
सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा योजनाको मस्यौदामाथि आइतबार भएको छलफलमा सार्वजनिक लेखा समितिका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेसहितले आन्तरिक लेखा परीक्षणपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालय गर्ने लेखा परीक्षणमा ठूलो रकमको रुपमा बेरुजु देखिने अवस्था आउनु सकारात्मक नभएकाले सुधार हुनुपर्ने बताएका थिए ।
यसैबीच संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट निर्माण तथा कार्यान्वयनको चरणमा नागरिकताको सहभागिता अभिवृद्धि गर्नका लागि तयार गरिएको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा योजनाको मस्यौदा निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
सार्वजनिक वित्तीय उत्तरदायत्विको सचिवालय (पेफा) र फ्रिडम फोरमले संयुक्त रूपमा तयार गरेको रणनीति तथा योजनाको मस्यौदा निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आइतबार मस्यौदामाथि सरोकारवाला निकायबीच छलफल भएको छ । रणनीतिमा संघ, प्रदेश र स्थाानीय तहका लागि अलगअलग रणनीतिक उद्देश्य र त्यसलाई प्राप्त गर्ने चरणहरूको उल्लेख गरिएको छ । रणनीतिमा कार्ययोजनासमेत तयार गरिएको छ जसमा क्रियाकलाप, प्रगति सूचक, स्रोत, समय, जिम्मेवार निकाय र सहयोगी निकायसमेत उल्लेख छ ।
मस्यौदा प्रस्तुत गर्दै फ्रिडम फोरमका कार्यकारी निर्देशक तारानाथ दाहालले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको विश्लेषण गरेर बजेट प्रकृयामा नागरिकताको संलग्नताका लागि आवश्यक रणनीति, कार्ययोजना र मूल्यांकनका लागि योजना बनाइएको बताउँदै यसमा सुधार गर्न सकिने बताए । उनले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा नागरिकको अधिकतम सहभागिता वृद्धि गर्नुपर्ने बताए ।
महिला आयोगकी सदस्य कृष्णकुमारी खतिवडाले बजेटका सम्पूर्ण प्रकृयामा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताइन् । महालेखा नियन्त्रक सुमनराज अर्यालले बजेटका हरेक प्रकृयामा नागरिक सहभागिता वृद्धिका लागि सूचना प्रवाहको प्रभावकारितालाई जोड दिनुपर्ने बताए । उनले सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सकेमा यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिने बताए ।
कार्यक्रममा पूर्वसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका लागि राजनीतिक नेतालाई कसरी तालिम दिने भन्ने जड रहेको बताए । उनले बजेट खर्चमा मन्त्रीलगायत जनप्रतिनिधि र कर्मचारी दुवैलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्ने बताए । उनले सरकारको बजेट एक महिनाअघि नै सार्वजनिक गर्नुपर्ने तर्क राखे ।
यसैगरी नायब महालेखा नियन्त्रक रामुप्रसाद डोटेलले नेपालमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा नागरिक संलग्नतामा माग पक्ष (नागरिक) र आपूर्ति पक्ष (सरकार) दुवैतर्फ समस्या रहेको बताए । उनले मस्यौदा रणनीतिमा मागपक्षको क्रियाकलाप अझै थप्नुपर्ने सुझाव दिए । लेखापरीक्षणमा नागरिक सहभागिता गराउन महालेखा परीक्षकको कार्यालय लागि परेको भए पनि सोचेजति सहभागिता गराउन नसकेको बताए । यसका लागि नागरिकको क्षमता, रुचिमा हुने द्वन्द्व, स्वतन्त्रता पनि समस्या रहेको भन्दै सरकारी निकाय चाहिँ हिच्किचाउने उल्लेख गरे ।
मस्यौदा छलफलमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह आबद्ध विभिन्न प्रतिनिधि, नागरिक समाजका संघसंस्था र सञ्चारकर्मीहरूले रणनीतिमाथि सुझाव दिएका छन् । उनीहरूले खुल्ला बजेटको अवधारणा अघि बढाउनुपर्ने, सूचना प्रवाहका लागि छुट्टै संरचनाको विकास गर्नुपर्ने, तल्लो तहसम्म नागरिक सहभागिताका लागि स्पष्ट मार्गनिर्देशन बनाउनुपर्ने, क्षेत्रगत रूपमा नागरिक सहभागितामा विविधतालाई ध्यान दिनुपर्नेलगायतका सुझाव दिएका छन् । सन् २०२० डिसेम्बरदेखि निर्माण थालिएको रणनीतिलाई अन्तिम रूप दिनएपछि मन्त्रिपरिषद्मा लगेर पारित गर्ने गरी तयारीअघि बढाएको पेफा सचिवालयका सदस्यसचिव गोरखबहादुर शाहीले जानकारी दिए ।